दिल्ली । भारत सरकार ने आगामी 2027 में होने वाली जनसंख्या जनगणना को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बार के विशेष पहलू में जातियों की गणना भी शामिल की जाएगी, जिसे भारतीय जनगणना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जनगणना का आयोजन 2011 के मॉडल के अनुसार किया जाएगा, जिसमें दो मुख्य चरणों में इसे संपन्न किया जाएगा, निम्नलिखित योजना के मुताबिक:
1.पहला चरण: 1 अक्टूबर, 2026 से यह चरण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में लागू होगा।
2.दूसरा चरण: 1 मार्च, 2027 से देश के अन्य हिस्सों में जनगणना का कार्य किया जाएगा।
सरकार द्वारा जनगणना कराने के लिए आधिकारिक अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिससे इस प्रक्रिया का शुभारंभ होगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि 2021 में होने वाली जनगणना भी इस तरह की दो चरणों में आयोजित करने की योजना के तहत थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में 2027 की जनगणना प्रशासन और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन गई है।
भारतीय जनगणना विश्व में सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से एक मानी जाती है। यह देश की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसके आंकड़े विभिन्न विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आर्थिक योजनाएं: जनगणना के आंकड़े विकास योजनाओं के सही निर्धारण में सहायक होते हैं।
सामाजिक नीति: यह सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में नीतियों को समझने में मदद करता है।
जनसंख्या अध्ययन: इसके माध्यम से जनसंख्या व सामाजिक संरचना के सही आंकड़े प्राप्त होते हैं।
भारत की जनगणना-2027 न केवल एक सांख्यिकीय गतिविधि है, बल्कि यह एक कुशल नीति निर्धारण और विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। जाति गणना के लिए इस मोड़ के साथ, सरकार को देश की विविधता और विभिन्न समुदायों के विकास के लिए राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर योजनाएं बनाने का मौका मिलेगा। इस जनगणना का निष्कर्ष देश के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
Author: Jarnail
Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com
